ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਨੀ+ਹੌਟਸਟਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਮ ਘੜਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਨੇਮਾਂ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 77 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ (3) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਤਵੰਜਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇਮਾਂ, 2020 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ/ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਊਪਲੱਬਧ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਊਪਲੱਬਧ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਆਡੀਓ, ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਊਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਊਣਗੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਨਬੀਏ) ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਰਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ) ਵਲੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
