ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰੋਹਿਲਾ ਦੀ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਮੋਟੂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (GRC) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ GRC ਦੇ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਐਮਿਟੀ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰੋਹਿਲਾ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ, 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰੋਜਨੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ BA LLB ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samaj
