ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ।
“ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ”
ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਸਮਰਪਣ” ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚ” ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਲਜੇਪੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਕਸਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
