(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ.) ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰੀ 23 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਟ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਇਸ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰ ਤੇ ਪੈਕਟ ਬੰਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (ਐਮ. ਆਰ. ਪੀ.) ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਿਟੇਲਰ ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਐਮਆਰਪੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁਲਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਹੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
