(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)- ਲਾਜਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜਮਾਤ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ੳਪਬੰਧ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਹੂਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਤਹਿਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਜੀਫਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਜੀਫਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਰਦੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ, ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਹੇਠ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀ ਤੱਕ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ । ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਪ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਭੇਜੀ ਗਈ,ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੇ ਨਾਪ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ।ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਛੇ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਅੰਤ ਇਸਦਾ ਜੁੰਮਾ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲਾਂ , ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਦਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਪੈਂਟ, ਸ਼ਰਟ, ਬੂਟ, ਜੁਰਾਬਾਂ, ਪਟਕਾ, ਟੋਪੀ, ਕੋਟੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਕੁੜਤਾ, ਸਲਵਾਰ, ਬੂਟ, ਜੁਰਾਬਾਂ, ਚੁੁੰਨੀ, ਕੋਟੀ ਆਦਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਹਿਜ ਛੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਵਰਦੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਬਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੱਟਣ ੳਪਰੰਤ ਰਕਮ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣੀ। ਵਰਦੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੀਆ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਕੋਰਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਵਰਦੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਵਧਾ ਦੇਣੇ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਲੈਕੇ ਉੰਨ੍ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਪੱਲਾ ਨਾ ਫੜਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ -ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਿੱਛੇ -ਪਿੱਛੇ।ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਜਨ ਲੰਘਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਰਦੀ ਸਕੂਲ ਅੱਪੜਦੀ ਕਰਦੇ।
ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਸੂਝ –ਬੂਝ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਰੂਰ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਉੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਜਾਹਰ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਸੀਜਿਆ ਜਾਣਾ । ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਓਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਦੀ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੈ।
ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਫਰਕ ਮੈਂਨੂੂੰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਂਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹਿੱਤ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨੀਲੇ, ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਹੇਠ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਨੀਲੇ-ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਕੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ “ਆਹੂਜਾ” ਹਾਜਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਚ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ ਉਸਾਰੂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਖੂਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ-ਸਮਾਰਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ” ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ, ਭਰਮ ਜਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮਾਸਟਰ ਹਰਭਿੰਦਰ “ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ”
ਸੰਪਰਕ:95308-20106
