ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 14 ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨੇ, ਘਿਰਾਓ ਆਦਿ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.-ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦੇ ਸੇਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਉੱਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੌੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜਿਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ-ਇਨਕਲਾਬੀ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਤੇ ਹਿਟਲਰੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਕਨੂੰਨ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਗੁੰਡਾ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨੇ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਲੋਕ ਦੋਖੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਏ.ਏ, ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਡੱਕੇ ਲੋਕ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ, ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ, ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਹਮਲਾਵਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜਾਵਾਂ ਦਵਾਉਣ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ‘ਚ ਜਬਰ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਆਗੂ ਛਿੰਦਰਪਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਘੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਹਰਦੀਪ ਟੱਲੇਵਾਲੀਆ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
