ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ-ਹਰਫ਼ੀ ਨਾਂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਉਂਜ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸਨ ਆਸ਼ੂ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਿਲਾਫ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਵੇ।
