ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ, IRCC, CBSA, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ “ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਿੱਲ” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸੁਮਿਤ ਸੇਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 2007 ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵੀਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ (420 ਮਹੀਨੇ) ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ 74% ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 32% ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ) ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
