” ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨੱਥ ਕਦੋਂ ?

   (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਮੋਢੀ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਮੱਲ ਲਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕੀਤਿਆਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ – ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਹੱਦੋਂ-ਵੱਧ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜੋਕ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਯੁੱਗ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸਰਮੁ ਧਰਮੁ ਦੋਇ ਛਪ ਖਲੋਏ

ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥

ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 2005 ਵਿੱਚ ਟਰਾਸ਼ਪ੍ਰੇਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 62% ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੇਣ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,500 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਆਡੀਓ/ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮੇਤ 304 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 35 ਨਾਗਰਿਕਾਂ, 50 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 32 ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 70 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 95 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3200 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚ ਬੈਠੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਲਿਹਾਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਿੜੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਲੋਕ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੁਘੀਆ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋ ਚਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਠਾਣੇ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਫਾਇਲ ਲੈਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਗਰ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਇਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕਦੋਂ ਪਵੇਗੀ ?  ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਉਤਰੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।