ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਨਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਣਵੇਂ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।
ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (NDAA) ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ, ਰੱਖਿਆ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਿਧੀ 2008 ਦੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ “ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ” ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਿਵਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਸ਼” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ 10-ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਮਾਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ, ਰੱਖਿਆ ਵਪਾਰ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
