ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ

(ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ)

26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖਬੰਧ ਸਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆ ਸਾੜਣ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ,ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖਬੰਧ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤ,ਵਰਗ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ,ਵਰਗ,ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸੰਵੈਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮ੍ਹੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ।ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ,ਬਦਾਯੂ, ਹਾਥਰਸ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ,ਉਨਾਵ,ਸਨਾਭਿਮ ਸਕੂਲ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ।ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ।ਇਥੌਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ।ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤੱਕ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ,ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਖਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ,ਸਮਾਜਵਾਦੀ,ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ,ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਨ 1976 ਵਿੱਚ ਬਤਾਲਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਧ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ,ਅਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ,ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ,ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ,ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ,ਵਿਚਾਰਾਂ,ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ,ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼,ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ।ਮੌਕਿਆ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ,ਮਾਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ,ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।’ਅਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ …ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਦੇ ਹਾਂ,ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 3 ਜਨਵਰੀ ਸੰਨ 1977 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ,ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖਬੰਧ ਵਿੱਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ’ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ,ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ,ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਲਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਧਾਰਾ 14 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਰਟੀਕਲ 5 ਅਤੇ 16 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਧਰਮ,ਨਸਲ,ਜਾਤ,ਲਿੰਗ,ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ।ਧਾਰਾ 17 ਵਿੱਚ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਆਰਟੀਕਲ 19 ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ,ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ,ਅੰਦੋਲਨ,ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਆਰਟੀਕਲ 20 ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ,ਦੋਹਰੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਆਰਟੀਕਲ 21,ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ,ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 86ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ,ਧਾਰਾ 21ਏ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਆਰਟੀਕਲ 23 ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 24 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁਧ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਧਰਮ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਵਿੱਚ ਹੈ,ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਹੈ,ਧਾਰਾ 28 ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸਿ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿੰਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਔਰਤਾਂ,ਬੱਚਿਆਂ,ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਜੋ ਸਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਲਿਆਨਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਧਾਰਾ 51ਏ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਉੱਘੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।ਆਰਟੀਕਲ 15 ਫਿ਼ਲਮ ਉਨਾਓ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੰੁ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ,ਸਿ਼ਆਮ ਬੈਨੇਗਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਰੀਅਲ,2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮ੍ਹੇਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋ਼ਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 75ਵੇਂ ਅਜਾਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਪਹੰੁਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੇਸ਼ਕਸ਼:-ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਰ 9417600014

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly