ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ।ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ “ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪਏ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਯਮਾਂ (FDTL) ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
