ਲੰਡਨ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੀਹਲ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ (ਪਾਬੰਦੀਆਂ) ਨਿਯਮ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੀਹਲ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਕੇ-ਅਧਾਰਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਹਲ: ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸੀਆਈਸੀ, ਵ੍ਹਾਈਟਹਾਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਹਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ £1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੇਹਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੱਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ, ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਕੱਤਰ ਲੂਸੀ ਰਿਗਬੀ ਕੇਸੀ ਐਮਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
