ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)

ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ (2020-2021) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ‘ੲਸੇਟ ਮਾਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾ) ਬਿੰਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੋਲ 4,81 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਹੈ,12,729 ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ,2,93,077 ਮਾਲ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਕੋਚ,ਅਤੇ 76,608 ਯਾਤਰੀ ਕੋਚ ਹਨ।

ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਰੋਜਾਨਾ 2,215 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰਾਹੀ ਸਫਰ ਕੀਤਾ,ਜਿਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 13,169 ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਹਸਪਤਾਲ,ਸਕੂਲ ਦਫਤਰ ਆਦਿ ਚਲਾਉਦਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 99 ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ,ਜਿੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 87 ਸੈਟਰਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ,ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰੇਲਵੇ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ,ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਮੀਨ ਅੱਜ ‘ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਰੌਪਰਟੀ’ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭ ਦਾ ਨਿਜੀ ਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,ਉਹ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ,ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝਿਆ।ਰੋਜ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਉਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3,5 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਏ।ਸਰਕਾਰ ਭਲਾ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਉਠਾਉਣ?ਇੰਗਲੈਡ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅਨੁਭਵ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?

2017 ਦੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਕੇਵਲ ਨਵੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗਾ।ਰੇਲਵੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ,ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਣਾ ‘ਨਿਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ’, ਤੀਸਰਾ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ।ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਰੁਪਏ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲਏ।

ਸੰਨ 2019-20 ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ‘ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ’ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ 1,61,042 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿਚ 70,250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ,83,292 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਿੰਗਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ।ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਵਲ 29,250 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 41000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ।ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ;ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਫਰਾਸਟੱਕਚਰ ਪਾਈਪ ਲਾਇਨ’ਯੋਜਨਾ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਤੇ 13,6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਨ 2025 ਤੱਕ 500 ਨਿਜੀ ਰੇਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਰੇਲਵੇ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਪਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 1,33,232 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 2,62,510 ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ,ਪਰ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਅ ਤੱਕ ਨਹੀ ਲਿਆ।

ਨਵੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਵੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਅ ਹੈ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਪਲਾਨ।’ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ 1,10,055 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਪਲਾਨ’ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ 2031 ਤੱਕ ਨਿਜੀ ਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 90 ਰੇਲਵੇ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਸੀ ਚੇਅਰ ਕਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।ਏਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਏਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਸੱਭ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲੋ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਰੇਲਵੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਦਰਆਸਲ ਰੇਲਵੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਭ ਦੀ ਚਿੰਤਾਂ ਕੀਤੇ ਵਗੈਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰੇਲ ਕਰਾਏ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਰੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਫਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ,ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਗਾਰਡ ਡਰਾਇਵਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ,ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਬਣੀ-ਬਣਾਈ ਪਟੜੀ ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਹੋਰ-ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸਾਇਟ ‘ਆਈ ਆਰ ਸੀ ਟੀ ਸੀ’ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸੱਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਨਹੀ ਵਧੇਗਾ?ਰੇਲਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?ਰੇਲਵੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਹੀ ਲਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਾਇਆ,ਰੇਲਵੇ ਇੰਜਨ,ਬਿਜਲੀ,ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਟਾਫ ਆਦਿ।ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਾਇਆ ਤਹਿ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇ ਨਵੇ ਵਾਧੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਰੇਲਵੇ ਨਿਜੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਜਾਣਗੇ।ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ‘ਤੇਜਸ’ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ‘ਤੇਜਸ’ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਡ ਦੀਆਂ ਨਿਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਲ ਵੀ ਅੱਖ ਟਿਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਇੰਗਲੈਡ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਉਥੇ ਦੀਆਂ 28 ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ।ਭੀੜ ਨਾਲ ਭਰੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਟ੍ਰਊਬ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ।ਭੀੜ ਤਾਂ ਉਥੇ ਆਮ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਥੌ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ।ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀ ਰਹੀਆਂ,ਜੇਕਰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਕੈਸਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ।

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਐਕਸੀਡੈਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।ਉਥੇ ਵੀ ਰੇਲ ਨਿਜੀ ਨੈਟ ਵਰਕ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ,ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੇਲ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਟ ਵਰਕ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ,ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨੈਟ ਵਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ।ਇਹ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨੈਟ ਵਰਕ ਹੈ।ਦੂਸਰਾ,ਅਨ-ਡਿਵੈਲਿਪ ਏਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖੁੱਦ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋ 11 ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ)ਟੌਪ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਪਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ਼ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ।

ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ 9417600014

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly