ਬਲਾਚੌਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 9 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ‘ਮਨਰੇਗਾ = ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਮੰਗੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖਤ > ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਮੰਗੂਪੁਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰਟੀ ਵੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ)’ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਪੀਰੀ ਉਜਰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 75:25 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 60:40 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛ ਹਟ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਤੀ- 9 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ- ਆਂਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਮੰਗੂਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ- 9 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
