(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਨ 1950 ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੌਮ, ਸਥਾਨ, ਲਿੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਮੂਲ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਕਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਐਲਾਨ ਵਿਚ (ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ) ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ 58 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ (1945) ਸਮੇਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ (1939 ਤੋਂ 1945) ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣਿਆਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 30 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹਨ।
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਲਣਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਅਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਠੱਪੇ ਲਗਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਰੋਆ
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੂਰਬੀ
ਮੋਗਾ
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
