ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ “ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ” ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਲਿੰਦ ਮੁਰਲੀ ਦੇਵੜਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਂਗ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ 20-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਸਾ-44 ਵਰਗੀ ਅਗੇਤੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ “ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ” ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਸਨੇ “ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ” ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
