ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ

 

  • ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
  • ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ; ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਕਾਇਮ
  • ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 7 ਫੀਸਦ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ; ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5.9 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਦ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵੀ ਸੱਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਦਰ ਨੂੰ 42.7 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 39 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪੲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ‘ਮਹਿਲਾ ਸੰਮਾਨ ਬੱਚਤ ਪੱਤਰ’ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ’ਤੇ 7.5 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਨੂੰ  ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਭਾਵ ਲੇਖਾ ਅਨੁਦਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 3.3 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਰੱਖੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਭਾਰਤ ਐਟ 100’ ਲਈ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਲਕੀਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ‘ਚਮਕਦਾ ਤਾਰਾ’ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 7 ਫੀਸਦ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਆਲਮੀ ਨਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲੀਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 7.4 ਫੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5.9 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 6.4 ਫੀਸਦ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 15.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ‘ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ’ ਤਰਜੀਹਾਂ- ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਰਸਾਈ; ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼; ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ; ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਾਸ; ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਘੂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਲਈ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ 2013-14 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਟੀਅਰ ਦੋ ਤੇ ਟੀਅਰ 3) ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਯੂਆਈਡੀਆਈਐੱਫ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬਦਲਾਅ ਭਾਵ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਖਾਲਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖਰਚ ਨੂੰ 66 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 79,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ 50 ਵਾਧੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਗਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਸਾਰ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 5.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 2.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 2.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 1.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 3397.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ 723 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

 

Previous articleਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਐੱਫਪੀਓ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ: ਅਡਾਨੀ
Next articleਮੁੰਬਈ: 62 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ