ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੂਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਬੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਲਈ ਸੀਜੇਆਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੈ।”
ਵਕੀਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
