ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੋਟਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।ਕੋਟਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ: ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ₹ 18,000 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹ 30,000 ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਗਭਗ 1.8 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 2.4 ਤੋਂ 3.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.6 ਤੋਂ 0.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਲਗਭਗ 33 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ‘ਸੀ’ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
