ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼: ਬੀਐਨਪੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਜਾਂ
ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਗਣਿਤ ਤੱਕ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ
ਜਾਂ
ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਗਣਿਤ ਤੱਕ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਜਾਂ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 2026: ਵੋਟਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਚੋਣੀ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ
(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 12 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਾਰੀਕ ਰਹਿਮਾਨ (ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਿਆ-ਓਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ) ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਸੀ। ਸੰਨ 2024 ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਗਾਵਤ (ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ) ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਚੋਣ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 2026 ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ “Post-Uprising Democracy” ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਖ ਮੰਨਦੇ ਹਨ—ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲ ਜਿੱਥੇ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਜਾਤੀਆ ਸੰਸਦ (Jatiya Sangsad) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 300 ਚੁਣੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 151 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2026 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 212 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਉਭਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਜੈਂਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਹੁਧੁਰਵੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
2026 ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 2024 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਖ਼ੀਰਕਾਰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਫਰਸਟ-ਪਾਸਟ-ਦ-ਪੋਸਟ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਸੀ। ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਣਗੇ, ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ 2026 ਚੋਣ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ। ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪਛਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਝੁਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਚੋਣੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ।
ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ; ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ 2026 ਚੋਣ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਗੂੰਜ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਣਿਤ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਸਥਿਰਤਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁੱਸਾ ਲਹਿਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਗਣਿਤ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਵੀ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਸੀ।
ਨੋਟ: ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ 1971 ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਲੇਖਕ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ
ਰਾਬਤਾ: 75086-98066
‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
