ਗੁਹਾਟੀ—ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿੰਕੀ ਭੂਯਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਥਿਵਜਯੋਤੀ ਸੈਕੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਖੇੜਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇੜਾ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਮਲ ਨਯਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਮਾਨਹਾਨੀ” ਅਤੇ “ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਘੜਿਆ ਗਿਆ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇਵਜੀਤ ਲੋਨ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਿਛੋਕੜ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇੜਾ ਨੂੰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਢੁਕਵੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇੜਾ ਦੀ ਸਟੇਅ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇੜਾ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਹਾਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੇੜਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਕਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
