ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ ਯੂ ਕੇ
ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਈ.ਡਬਲਯੂ.ਏ. (ਜੀ.ਬੀ.) ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਤਿਅਧਿਕ ਵਰਤੋਂ, ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਖੋਜ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਤਿਅਧਿਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ, ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਘੱਟ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
14 ਸਾਲਾ ਮੌਲੀ ਰਸਲ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵੈ-ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੁਹਿੰਮਕਾਰ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਈਏ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੀ.ਬੀ.) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।”
“ਸਬੂਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਚਿੰਤਾ, ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।”
“ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਆਈ.ਡਬਲਯੂ.ਏ. (ਜੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਏ.ਆਈ. ਚੈਟਬੋਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਕਾਮ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube ਅਤੇ X ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੀ.ਬੀ.) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
