ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਟਾਏ ਗਏ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ-ਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗਾ।ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ 22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
