ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ‘ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਾਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ (FCR) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
