ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼/ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1914 ’ਚ ਧਾਰਾ 61-ਏ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 61 ਤੇ 63 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1914 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉੱਪ ਧਾਰਾ (1) ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 61-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ, ਨਗਰ ਤੇ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ 110 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ 59 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਤੇ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਗਰ ਤੇ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 1154 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਹਿਤ 606 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਨਿਯਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2021 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ-2016 ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ-1995’, ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1995’ ਅਤੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ-1995’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਆਰ.ਐਮ.ਓਜ਼) ਦੀਆਂ 507 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
