ਕਪੂਰਥਲਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ( ਕੌੜਾ )- ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ) ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਕੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਤੁੱਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਦ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪੀ.ਏ.ਸੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੰਡ ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2016 ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਕੈਨਾਲ ਰਿਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
