“ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਧ ਮਹਾਂਸਭਾ” ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡੀ.ਸੀ. ਜਲੰਧਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ

ਜਲੰਧਰ (ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਮ ਫੁੱਗਲਾਣਾ)-  ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਬੋਧ ਮਹਾਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਮੰਡਲ, ਪੰਜਾਬ ਸੰਯੋਜਕ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ. ਜਲੰਧਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰਪਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2020 ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 1. ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ, ਵਣਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ , ਸਰਲੀਕਰਨ ਬਿੱਲ 2.ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ,ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਬਿੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ 3.ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੁਆਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਵਿੱਚ ਫੱਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੁਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਨ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਤੇ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘੱਟ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਮੀ, ਰਾਜੂ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਬੈਂਸ,ਕੁਲਦੀਪ ਭੱਟੀ, ਮਧੂ ਰਚਨਾ, ਹਰਭਜਨ ਦਾਸ ਸੰਪਲਾ, ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਰਜ ਲਾਡੀ, ਸਨੀ ਕਾਲ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, . ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਪਵਨ ਬਿਰਦੀ ਅਤੇ ਪਰਵੀਨ ਕੈਂਥ (ਸਾਰੇ ਅੈਡਵੋਕੇਟਸ) ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।