जालंधर(समाज वीकली)- आज तिथि 21.12.2020 को राष्ट्रीय बोध महासभा, पंजाब का एक प्रितिनिधि मंडल, पंजाब संयोजक, अधिवक्ता प्रितपाल सिंह के नेतृत्व में जिला अधिकारी, जालंधर (पंजाब) को मिला और किसानो की मांगो के समर्थन में एक ज्ञापन पत्र महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार दिल्ली के नाम पर दिया। आगे पंजाब संयोजक अधिवक्ता प्रितपाल सिंह जी ने बताया की गत्त दिवस केंद्र सरकार द्वारा जो तीन कृषि कानून 2020 बनाये है, जिनमे (1) कृषक उपज व्यापर और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, (2) कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक । (3) आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। यह कानून किसान विरोधी है और इससे दूरगामी समय में भारत का किसान पूंजीपतियों के चंगुल में फास जायेगा और खाद्य सामग्री की कालाबाजारी होगी, जिससे आम नागरिक प्रभावित होगा। यह तीनो क़ानून असंवैधानिक है। इन्हे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाये ।
साथ ही केंद्र सरकार द्वारा जो अन्य क़ानून जैसे बिजली संशोधन बिल 2020 पास किया है, उसे निरस्त किया जाय। किसानो के शांतमय प्रदर्शन के दौरान हरयाणा, दिल्ली व् अन्य राज्यों की पुलिस द्वारा जो मुक़दमे दर्ज किये है उन्हें वापिस लिया जाये। साथ ही साथ भारत के उज्जवल भविष्य व् किसानो को पूँजीपतिओं के षड्यंत्र से बचने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मजबूत बनाने हेतु सशक्त कानून बयाया जाय। इस अवसर पर अधिवक्ता राजिंदर कुमार मेहमी, अधिवक्ता राजू आंबेडकर, अधिवक्ता राजिंदर आज़ाद, अधिवक्ता राज कुमार बैंस, अधिवक्ता कुलदीप भट्टी, अधिवक्ता मधु रचना , अधिवक्ता हरभजन दस् सांपला, अधिवक्ता जगजीवन राम, अधिवक्ता हरप्रीत सिंह, अधिवक्ता सूरज लाड्डी, अधिवक्ता सनी कॉल, अधिवक्ता गुरजीत सिंह काहलों, अधिवक्ता अमरिंदर सिंह थिंद, अधिवक्ता पवन बिरदी आदि मौजूद थे।
