ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ
* ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 12 ਹੋਈ
* ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
* ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ
ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਟੋ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ
ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐੱਨਬੀ) ਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ(ਓਬੀਸੀ) ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 12 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋ ਸਾਲ (2017) ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 27 ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਪੈਸ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 17.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 11,437 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 15.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ 10,324 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਦਾ 9609 ਬਰਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 14.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ 8.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਲੇਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ, ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁ਼ਦ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਲੇਵੇਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਕਮੇਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੇਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਏ (ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ) ਅਸਾਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਏ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2019 ਤਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 8.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਮਦਦ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 52,637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾਕਾਫੀ’ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
