ਮੁੰਬਈ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਰਾਹਤ (ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼) ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀਆਂ 2019-20 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਡਿਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਵਿੰਦ ਵਾਘਮਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੁਕਰੇ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ਼ਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਖੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਡਿਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।’’ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਾਘਮਾਰੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
