ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
* ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਕਟਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਏਗੀ ਸਰਕਾਰ
* ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਧਣਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ
* ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਦਲਵੇਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
* ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਣ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ
ਪਣਜੀ- ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਵਟਣ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਸ ਫੀਸਦ ਤਕ ਘਟਾ ਕੇ 25.17 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਉਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਜਿਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਕਟ 2019 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਮੁਖੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਮਗਰੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੁੰਮਮਣੇ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 30 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਫ਼ਰਮਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 25 ਫੀਸਦ ਦੀ ਥਾਂ 15 ਫੀਸਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ (ਐੱਸਈਜ਼ੈੱਡ) ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਸੈੱਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ 34.94 ਫੀਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25.17 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 17.01 ਫੀਸਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਇੰਡੋਨਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 25 ਫੀਸਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 24 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30.6 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਾਰੋਪੇਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ (16.5 ਫੀਸਦ) ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਰੇ ਉਪਾਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਏ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਲਵਾਂਗੇ।’ ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3.3 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਣ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ-ਰਿਚ ਨੂੰ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਟੈਕਸ ਇਕੁਇਟੀ ਸੇਲਜ਼ ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਦਲਵੇਂ ਟੈਕਸ (ਐੱਮਏਟੀ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਰਿਆਇਤੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਰਾਹਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਦਲਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 18.5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ (ਸੀਐੇੱਸਆਰ) ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
