ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ *ਚ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ—ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ *ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ *ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ *ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫਰ ਕੋਈ ਇਕ —ਦੋ ਜਾਂ ਵੀਹ—ਪੱਚੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਭੁੱਖੇ—ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੈਅ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਫਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ।ਅੱਜ ਵੀ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ *ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਲੱਗ—ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ *ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫ਼ਰਕ ਬੱਸ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ *ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ *ਚ ਫਸੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲੱਗ—ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ *ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ *ਚ ਤਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ , ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਨਲਾਈ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿਉ਼ਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ *ਤੇ ਇਕ ਵਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਇਆ —ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸੀ, ਦਰ—ਬ—ਦਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ *ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਸਾਫ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਐਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਰਾਤ *ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ *ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆ ਦੇ ਰੂਪ *ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ *ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ— ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਡੀਸਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ *ਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਦਾ ਮੁਹਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ *ਚ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ *ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ।

ਲਾਕਡਾਊਨ *ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ *ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ *ਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨ *ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਤਾਰ *ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ *ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ *ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਸੀ? ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਭਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਵੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਲੱਗ—ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ *ਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ *ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ *ਚ ਫਸੇ ਹਨ ਉਹ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ।ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ। ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ *ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ *ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਇਕ ਧਾਰਣਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ *ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

– ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਮੇਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਰੋਡ, ਬਠਿੰਡਾ

Previous articleਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਾਡਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਰਾਂਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਵਾਜਾਈ ਕੀਤਾ
Next articleCOVID-19: Three players from Portuguese club Vitoria test positive