(ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ)
ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਡੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਛਪਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਹੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ।
ਜੋ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਵੱਜਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਦਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛਾਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚੀ ਵੱਜਦੇ ਡੈੱਕ ਤੇ ਟੀਵੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕੋ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੜੀ ਚਾਲੂ ਹੈ ਹੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਸਭ ਚੁੱਪ ਹਨ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਰੂਲਜ਼ 2000 ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵੇਰਵੇ ਇਹ ਹਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਸ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਨਿਆਦੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਰੂਪੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਵੱਜਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਮੇਰਾ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਏ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੋਨ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਘੜਿਆ ਘੜਾਇਆ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਤੇ ਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕ ਸੰਪੂਰਨ ਰੋਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ।
ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ – ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਪਹੋਏ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਛ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਮਾਨਯੋਗ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤਾਂ ਕੀ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬੰਸਰੀ।
ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ – 9914880392
