ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ‘ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
