ਚੰਡੀਗੜ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਿਹਾਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੀਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੈਣੀ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 11, ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ (ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 13 ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੇਸ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ-13 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਛੋਹੇ ਪੱਖ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਸੈਕਟਰ-68 ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ (ਆਈਓ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸੈਣੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਈਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਵੀਬੀ, ਯੂਨਿਟ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ, ਕੁਆਰਟਰ ਨੰਬਰ 69, ਪੁਲੀਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੈਕਟਰ-62 ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਕਸੀਅਨ ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਦੀਆਂ 35 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ-11 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਉਹ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
