UNHRC ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਮਾਇਤ

ਜਨੇਵਾ : ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਯੂਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਸਫਲ ਹੋਈ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਧਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਯੂਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਸਬਰਗ ‘ਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ। ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 57 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਰੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੈ ਬਿਸਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦਾ ਦਲ ਯੂਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਲ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 58 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।