ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ

ਜਲੰਧਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ)
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਮਾਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪੁੱਜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ‘ਵਿਰੋਧ ਪੱਤਰ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗੈਰਵਾਜ਼ਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਨਫਰਮ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਓਡੀਐੱਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 7654 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਬੀਪੀਈਓ ਜਖਵਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ, ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀ, ਮਾਸਟਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਸੀ.ਐਂਡ.ਵੀ. ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਸਿਲੇਬਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਗਿਣਨਾ, ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਘਟਾਈਆਂ ਈਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ 5994, 2364 ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਬੀਪੀਈਓ, ਲੈਕਚਰਾਂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।