ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬਿਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17 ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬਿਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੈਂਸਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਅਸਲ ਬੋਝ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਹੀ ਸਰੋਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈਬਲ ਬਿਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਂਸਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
