ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਵੀਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬ ਬੋਂਟਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੋਂਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ।
ਬੋਂਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ $100,000 H-1B ਫੀਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਫੀਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਾਂ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, H-1B ਫੀਸਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ $960 ਤੋਂ $7,595 ਤੱਕ। ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 65,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 20,000 ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬੋਂਟਾ ਅਤੇ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਐਂਡਰੀਆ ਜੋਏ ਕੈਂਪਬੈਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਡੇਲਾਵੇਅਰ, ਹਵਾਈ, ਇਲੀਨੋਇਸ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ, ਨੇਵਾਡਾ, ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਓਰੇਗਨ, ਰ੍ਹੋਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਵਰਮੋਂਟ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
