ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ

   (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)   ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆ ਰਹੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਭ‌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਾਸ਼ਣ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸੰਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਰਸਮੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ  ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਘੋਖਣ ਪਰਖਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

      ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਏ ਐਸ ਈ ਆਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ “ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ “( 2024) ਜੋ ਕਿ  ਸੂਬੇ ਦੇ 20 ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 600 ਪਿੰਡਾਂ, 11967 ਘਰਾਂ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ 20226 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਪੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ।ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 40 ਫੀਸਦ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੈਰ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ  ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ  ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 4.6 ਫੀਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ । ਦਿਹਾਤੀ/ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ  ਕਿ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 28 ਫੀਸਦ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੈਰ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ 2022 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 3.4 ਫੀਸਦ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਫੀ 0.9 ਫੀਸਦ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਣਿਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 51 ਫੀਸਦ ਬੱਚੇ ਘਟਾਓ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ( 2025)  1571 ਵਿਦਿਆਰਥੀ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 3800 ਵਿਦਿਆਰਥੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਸੇ਼ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਓ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ।

   ਜਿੱਥੇ  ਸਰਕਾਰੀ  ਸਕੂਲਾਂ  ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਖ ਅਤੇ ਅਦਿੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।‌ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਪਕ – ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ  ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 19242 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 1,26,000 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਉੱਥੇ 7704 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,42,000 ਅਧਿਆਪਕ  ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ‌ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1927 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ  ਕੀਤਾ। ਡੀ. ਟੀ. ਐਫ. ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ 856 ਸਕੂਲਾਂ ਭਾਵ 44% ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 228 ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 77 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 50% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, 9 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 13 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 40% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਟੀਟੀ, ਮਾਸਟਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।  ਜਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ਼ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ  ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰੀਏ?

       ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ  ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।‌ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਠੇਕੇ ਖੋਹਲਕੇ ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

        ਇੱਕ ਪੱਖ ਗੌਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।‌ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਨਰੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਹੌਲ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤੱਵ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਂਉਦੀ ਹੈ।

      ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ  ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਵੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਧਲੀ ਸਿਆਸਤ  ਅਧਾਰਿਤ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰਨਗੀਆਂ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਅਸਾਵੇਂ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਤ੍ਹਾ ਸੁੱਖ਼ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੀਤੀ  ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਰ ਚੁੱਕੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ( Paradigm Shift) ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ।

   ਮਿੱਠ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 97.4 ਫੀਸਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ‌ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ  ਤਰੱਕੀ ਯਾਫ਼ਤਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ  ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ।  ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‌ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਤੋਂ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ,  ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ਼ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਧਾਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਵਤਾ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਅਥਾਹ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਕਲਾ ‘ਚ‌ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਲਖ ਭਰੀ ਤਵਾਰੀਖ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ  ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਣ, ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤੇ  ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਾਲਤਾ ਨਾਲ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਸਭ ‌ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ।