ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਬੇਲਾ,  (ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਮੀ): ਕਸਬਾ ਬੇਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸ਼ਹੀਦ ਏ ਆਜਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ 2021-22 ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 2 ਨੌਂਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ (ਇੱਕ ਮੈਡਲ, ਸਕਰੌਲ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ)  ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 46 ਨੂੰ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰ ਜਿਲੇ ‘ਚੋਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਫਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ 29 ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 29 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਐਨ੍ਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਸਿਰਫ ਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੁ ਤੇ ਸਿਰਫ 6 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਨਮਾਨ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯਾਨਿ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ 23 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 05.12.2023 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਦੀਪਕ ਮੋਹਿੰਦਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
Previous articleਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਐਸ.ਸੀ.ਯੂ
Next articleਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਨੀਰੀ