ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਐਸ.ਸੀ.ਯੂ

ਕਪੂਰਥਲਾ , (ਕੌੜਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਐਮ.ਸੀ.ਯੂ.) ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਐਮਸੀਯੂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।  ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ,

ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਐਮ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਰਡ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਫੀਸ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 150 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਐਮਸੀਯੂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਿਰੰਤਰ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮ.ਸੀ.ਯੂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਵੈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਐਸ.ਐਮ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਵੈ-ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 2024 ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁਣੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ

ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟਆਊਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੀਜੀ ਲਾਕਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡੀਜੀ ਲਾਕਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੋਹਲੀ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ  ਸਿੰਘ,ਸੁਖਦੇਵ ਮੰਗੂਪੁਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਦਰਵੀਰ ਅਰੋੜਾ ਆਦਿ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 150 ਰੁਪਏ ਨਿਰੰਤਰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly