- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5,64,143 ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 4624.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2.85 ਲੱਖ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 7200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ 62000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 7690 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 7697 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਲਈ 4150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 4600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 1.00 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ (ਜਾਂ 900 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ 16000 ਰੁਪਏ) ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧੀਨ 6.01 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 19.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 31231 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ?’ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
