ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SC-ST ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਰਾਏ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਨਈਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2004 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਨੁਭਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਾਲਮੀਕੀ’ ਅਤੇ ‘ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ’ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2004 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ, SC ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂੰ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
