ਮੁੰਬਈ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਿਕ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਪੀਸੀ ’ਚ 21 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 15 ਹਾਕਮ ਅਤੇ 6 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ‘ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜੇਪੀਸੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇਪੀਸੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।’
ਐੱਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਰਬਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖੇ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਹੇਗੀ।’’ ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਪਵਾਰ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
