16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਰੱਦ

ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ),  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)   (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)– ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੋਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਿਕਟਾਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਲਿਵੀਆ ਬੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਲਿਜ਼ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 307 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ 173 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਸਮਰਸੈਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਦਿਕ ਅਲ-ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਲਾਰੇ ਲੌਰਾ ਟਰਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਡ ਨੈਸ਼ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਧੂਰੇ ਕਦਮ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly