ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮ.ਏ.) ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ । ਆਜ਼ਾਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ, ਨਾ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਜਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਘਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly



