HOME “ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ…,” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਠਾਰੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ...

“ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ…,” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਠਾਰੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ; ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੋਲੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

4

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨੋਇਡਾ ਨਿਠਾਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੌਕਰ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੌਕਰ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੋਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ, 2011 ਦੇ ਕੋਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2014 ਦੇ ਕੋਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਨਿਠਾਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 2006 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਨਿਠਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੋਲੀ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ। ਕੋਲੀ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 16 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲੀ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਨਿਠਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਲੀ ਨੂੰ 12 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ 14 ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

 

Previous articleWhy the BBC is in Serious Crisis
Next articleਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤਿੰਨ ਮਾਸੂਮ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ; ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ।