ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਚਾਈਬਾਸਾ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 28 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿਰੁੱਧ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਟਿਆਰ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਚਾਈਬਾਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਈਬਾਸਾ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਈਬਾਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
